बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में गया से बैंकॉक के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा, ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए वित्तीय अनुदान और विभिन्न जिलों में खेल परिसरों के निर्माण समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने दी 13 प्रस्तावों को मंजूरी
बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को रफ्तार देने के लिए कई दूरगामी निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में कुल 13 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा के बाद उन्हें प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
इन फैसलों में सबसे प्रमुख और महत्वाकांक्षी कदम अंतरराष्ट्रीय पर्यटन तथा कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इसके तहत गया हवाई अड्डे से बैंकॉक (थाईलैंड) के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है।
गया-बैंकॉक उड़ान के लिए फंडिंग और आईएमसी क्षेत्र में जलाशय निर्माण
गया से बैंकॉक के बीच इस सीधी हवाई सेवा का संचालन इंडिगो एयरलाइंस द्वारा किया जाएगा। इस अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा को सुचारू रूप से चलाने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अधिकतम 10.40 करोड़ रुपये तक की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) देने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही, कैबिनेट ने गया जिले के औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास को गति देने के लिए एक और बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत गया के आईएमसी (IMC) क्षेत्र में एक विशाल जलाशय निर्माण योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिस पर कुल 428 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी।
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 747.97 करोड़ रुपये और युवा नीति को हरी झंडी
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा और स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कैबिनेट ने स्थानीय निकायों को 747.97 करोड़ रुपये की हेल्थ सेक्टर ग्रांट की अग्रिम राशि जारी करने की स्वीकृति दी है। इस राशि से जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र के विकास के लिए बिहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में विभिन्न नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ‘यंग प्रोफेशनल नीति 2026’ को भी कैबिनेट ने आधिकारिक रूप से अपनी मंजूरी दे दी है।
खेल परिसरों का विस्तार, आईजी बॉर्डर का नया पद और वित्त आयोग की अवधि में विस्तार
कैबिनेट ने बिहार में खेल प्रतिभाओं को निखारने और बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए अरवल, औरंगाबाद और सहरसा जिलों में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है। वहीं, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी को और अधिक मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग के अंतर्गत ‘आईजी बॉर्डर’ (IG Border) का एक नया पद सृजित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।
इसके अलावा, एक अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय के तहत छठे राज्य वित्त आयोग की कार्य अवधि को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक विस्तारित करने की मंजूरी भी इस कैबिनेट बैठक में दी गई है। इस पूरी विकास योजना और कैबिनेट के निर्णयों की विस्तृत जानकारी के लिए भारत मंथन Live News के साथ बने रहें।
