पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के चाय बागान श्रमिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए 313.30 करोड़ रुपये की केंद्रीय योजना ‘प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना’ को लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को राज्य स्तरीय समिति द्वारा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिए जाने की घोषणा की।
पश्चिम बंगाल में लागू होगी प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना
कोलकाता/नयी दिल्ली: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के चाय बागान श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने ‘प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना’ को 313.30 करोड़ रुपये के बजट के साथ लागू करने का फैसला किया है। भारत मंथन लाइव न्यूज़ के अनुसार, यह योजना श्रमिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।
इस केंद्रीय योजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल और असम के 10 लाख से अधिक चाय बागान श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और विश्राम सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि राज्य स्तरीय समिति ने इस योजना के क्रियान्वयन के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है।
दो साल की देरी के बाद मिली मंजूरी
यह योजना पश्चिम बंगाल में पिछले लगभग दो वर्षों से लंबित थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार ने योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक राज्य स्तरीय समिति का गठन नहीं किया था, जिसके कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था।
मुख्यमंत्री ने उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों के सर्वांगीण कल्याण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि यह 313.30 करोड़ रुपये का बजट श्रमिकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।
