शनिवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने घोषणा की कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हालिया प्रदर्शन के सिलसिले में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष ‘शांति बांड’ (Peace Bond) पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी।
AISA अध्यक्ष नेहा बोरा का शांति बांड पर बड़ा बयान
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने शनिवार को कहा कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हालिया कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के समक्ष ‘शांति बांड’ (Peace Bond) पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी।
यह बयान दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनके उस आवेदन को खारिज किए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने एसईएम द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी थी।
लोकतांत्रिक असहमति के अधिकार का हवाला
नई दिल्ली में अन्य AISA नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बोरा ने कहा कि न तो वह और न ही छात्र संगठन किसी ‘शांति बांड’ पर हस्ताक्षर करेगा। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के बांडों का उपयोग “शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए किया जा रहा है, जो संविधान द्वारा गारंटीकृत लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का उल्लंघन है।”
उन्होंने कहा, “देश की अदालतें यह तय करेंगी कि शांति बांड का निष्पादन और व्याख्या हमारे लोकतांत्रिक असहमति के मौलिक अधिकार के विपरीत है।” बोरा ने कहा कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए “यह महत्वपूर्ण है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को ‘शांति भंग’ के रूप में घोषित न किया जाए।”
सीजेपी संस्थापक और प्रदर्शनकारियों का मुद्दा
CJP संस्थापक अभिजीत दीपके के मामले का हवाला देते हुए बोरा ने कहा कि ‘शांति बांड’ पर हस्ताक्षर करने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि जब दीपके तिरंगा (भारतीय राष्ट्रीय ध्वज) थामे हुए थे, तब भी उन्हें हिरासत में लिया गया था।
AISA प्रमुख ने 16 अक्टूबर को मंडी हाउस में एक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की हिरासत पर भी सवाल उठाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी असहमति व्यक्त करने का अधिकार देता है।
लोकतंत्र और चुनावी सूची पर चिंता
बोरा ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र “केवल चुनाव कराना नहीं है; इसमें नागरिकों को अपने मतदान के अधिकारों और अन्य मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए अपनी आवाज उठाने का अवसर देना भी शामिल है।”
उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के माध्यम से मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन को शांति बनाए रखने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ‘शांति’ का अर्थ सरकार पर सवाल उठाने से रोकना नहीं हो सकता है।
बोरा ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने स्वतंत्र मीडिया के पत्रकारों और सदस्यों के खिलाफ की गई कथित कार्रवाई पर भी प्रकाश डाला।
बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एसईएम के नोटिस को चुनौती देने वाली बोरा की याचिका को खारिज कर दिया था।
