रांची में प्रस्तुत झारखंड बजट 2026-27 में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के लिए 4,884.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 25 फरवरी को कहा कि बजट में किसानों को ऋण मुक्त करने, आय बढ़ाने और महिला किसानों के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है।
झारखंड बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र पर विशेष फोकस
रांची में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा पेश एक लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये के बजट में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के लिए 4,884 करोड़ 20 लाख रुपये शामिल हैं।
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यह बजट गरीबों के दुख-दर्द को कम करने और राज्यवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। उन्होंने कहा कि बजट में गांव के विकास और किसानों के घर खुशहाली लाने की दीर्घकालिक योजना शामिल है।
महिला किसान खुशहाली योजना की शुरुआत
वित्तीय वर्ष 2026-27 में महिला किसान खुशहाली योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग और अद्यतन कृषि तकनीक से जोड़ा जाएगा।
महिला किसानों को ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रावधान है। इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध किया गया है।
साथ ही 17 विभागों की 232 योजनाओं के आधार पर जेंडर बजट तैयार किया गया है, जिसमें 34,211 करोड़ 27 लाख रुपये का प्रावधान है।
किसानों को ऋण मुक्त करने और आय बढ़ाने पर जोर
राज्य सरकार ने किसानों को ऋण से मुक्त करने और उनकी आय में वृद्धि को प्राथमिकता दी है। अद्यतन आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार कृषि क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत 44.3 प्रतिशत से बढ़कर 50.4 प्रतिशत हो गया है।
बिरसा बीज उत्पादन विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना के लिए बजट को 95 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 145 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।
तालाब जीर्णोद्धार और सिंचाई योजनाएं
मृदा एवं जल संरक्षण के तहत बंजर भूमि राइस फैलो उपयोजना और जल निधि उपयोजना के अंतर्गत तालाबों का गहरीकरण और जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके लिए 475 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।
कृषि समृद्धि योजना के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि यंत्र वितरण योजना के तहत मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंप सेट, रीपर और ट्रांसप्लांटर के वितरण के लिए 80 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
झारखंड राज्य मिलेट्स मिशन के लिए 25 करोड़ और नकदी फसल विकास एवं विस्तार योजना के लिए 19 करोड़ 88 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। राज्य उद्यान विकास योजना के लिए 245 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रस्ताव है।
डेयरी और भंडारण अवसंरचना का विस्तार
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 481 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। गिरिडीह और सरायकेला में 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता की नई डेयरी तथा रांची में 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव है।
बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लैंप्स पैक्स में कोऑपरेटिव मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स सह सोलर पैनल आधारित कोल्ड रूम निर्माण के लिए 162 करोड़ 20 लाख 90 हजार रुपये का प्रावधान है।
इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षमता के 48, 24 और 72 गोदामों के निर्माण हेतु 160 करोड़ 26 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है। तालाब एवं जलाशय मत्स्य विकास योजना के लिए 106 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है।