दूरसंचार विभाग ने कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के एजीआर (AGR) बकाये को लगभग 27 प्रतिशत घटाकर 64,046 करोड़ रुपये कर दिया है। कंपनी को यह बकाया 10 वर्षों में चुकाना होगा।
सरकार ने वोडाफोन आइडिया का एजीआर बकाया 27 प्रतिशत घटाकर 64,046 करोड़ रुपये किया
केंद्र सरकार ने वैधानिक बकाये के पुनर्मूल्यांकन के बाद कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) की सकल समायोजित राजस्व (AGR) देनदारी को लगभग 27 प्रतिशत घटाकर 64,046 करोड़ रुपये कर दिया है। गुरुवार को कंपनी की ओर से शेयर बाजार को दी गई जानकारी में यह बात सामने आई।
इससे पहले दूरसंचार विभाग (DoT) ने 31 दिसंबर 2025 तक एजीआर बकाया 87,695 करोड़ रुपये तय किया था। हालांकि, यह राशि दूरसंचार विभाग द्वारा पुनर्मूल्यांकन और एक समिति के अंतिम अनुमोदन के अधीन थी।
अंतिम एजीआर बकाया राशि
कंपनी की फाइलिंग में कहा गया है: “अब हम यह बताना चाहते हैं कि DoT ने 30 अप्रैल 2026 के अपने संचार के माध्यम से सूचित किया है कि इस उद्देश्य के लिए गठित समिति ने 31 दिसंबर 2025 तक एजीआर बकाये को 64,046 करोड़ रुपये पर अंतिम रूप दे दिया है।”
भुगतान की संरचना
कंपनी को अंतिम बकाया राशि का भुगतान दो चरणों में दस साल की अवधि में करना होगा:
- शुरुआती चार वर्ष: वोडाफोन आइडिया को वित्त वर्ष 2031-32 से वित्त वर्ष 2034-35 तक हर साल न्यूनतम 100 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।
- शेष किस्तें: शेष राशि का भुगतान वित्त वर्ष 2035-36 से वित्त वर्ष 2040-41 तक छह समान वार्षिक किस्तों में करना होगा।
