नई दिल्ली में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का होगा आयोजन, पीएम मोदी होंगे शामिल

26 और 27 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित संसद परिसर के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस सम्मेलन की मुख्य थीम ‘लोक-केंद्रित विकास के लिए संसदों का सुदृढ़ीकरण’ है।

नई दिल्ली 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी के लिए तैयार

भारत 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी करने जा रहा है। यह दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम 26 और 27 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित संसद परिसर के ऐतिहासिक संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाएगा।

संसद भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह सम्मेलन भारत की संसदीय कूटनीति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और आने वाले प्रतिनिधिमंडल के नेताओं तथा अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे।

मुख्य प्रतिभागी और प्रमुख अनुपस्थिति

इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और साझीदार देशों के पीठासीन अधिकारी तथा संसदीय नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्य विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी और संसद सदस्य भाग लेंगे।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व व्यापक होने के बावजूद, लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने पुष्टि की कि सऊदी अरब और इथियोपिया के वक्ता (Speakers) इस विशिष्ट मंच में भाग नहीं लेंगे। शिखर सम्मेलन की मुख्य थीम “लोक-केंद्रित विकास के लिए संसदों का सुदृढ़ीकरण” (Strengthening of parliaments for people-centric development) है।

प्रमुख चर्चा के एजेंडे और एआई (AI) एकीकरण

दो दिवसीय मंच के दौरान विचार-विमर्श निम्नलिखित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर केंद्रित होगा:

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल तकनीकों में नवाचार को बढ़ावा देना।
• संसदीय सहयोग के माध्यम से एक प्रतिनिधि वैश्विक शासन प्रणाली सुनिश्चित करना।
• एक “स्थायित्व और समावेशी भविष्य” सुनिश्चित करने में संसदों की भूमिका का पता लगाना।
• संस्थागत लचीलापन, नैतिक एआई, डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक शासन सुधार।

ब्रिक्स सदस्य और साझीदार संसदों की अंतरराष्ट्रीय मामलों की समितियों के अध्यक्ष भी संसदीय कूटनीति, क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करेंगे। मुख्य कार्यक्रम से पहले, 25 अक्टूबर को संयुक्त बयान को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिनिधिमंडलों के सचिवों की एक बैठक आयोजित की जाएगी।