देवघर जिले की करीब 2.41 लाख महिला लाभुकों को मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अप्रैल और मई महीने की बकाया राशि के रूप में 30 जून से पहले 5 हजार रुपये मिलेंगे। झारखंड सरकार ने योजना के सुचारू संचालन और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिले को कुल 382 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।
देवघर की 2.41 लाख महिलाओं को मिलेगा बकाया भुगतान, जिला प्रशासन ने तेज की प्रक्रिया
देवघर: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत देवघर जिले की लाखों महिला लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने इस योजना के सुचारू संचालन और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले को कुल 382 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि आवंटित की है। इस विशेष राशि में अप्रैल और मई माह की बकाया सहायता राशि के साथ-साथ जून से सितंबर तक के आगामी भुगतान के लिए अग्रिम फंड भी शामिल किया गया है। Bharat Manthan Live News को जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, इस कदम से क्षेत्र की महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी।
प्रत्येक लाभुक के खाते में आएंगे 5 हजार रुपये, 120 करोड़ रुपये होंगे खर्च
देवघर जिले में वर्तमान समय में करीब 2.41 लाख महिलाएं इस कल्याणकारी योजना का सीधे लाभ प्राप्त कर रही हैं। इन सभी पंजीकृत लाभुकों को अप्रैल और मई महीने की बकाया राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक पात्र महिला के खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से 5 हजार रुपये भेजने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 30 जून से पहले सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में यह राशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी जाएगी।
अधिकारियों के मुताबिक, सिर्फ अप्रैल और मई माह की बकाया राशि के सुरक्षित भुगतान पर लगभग 120 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से ट्रेजरी के माध्यम से सीधे लाभुकों के बैंक खातों में राशि भेजने की कार्रवाई को काफी तेज कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी पंजीकृत और योग्य महिलाओं को उनका भुगतान मिल जाएगा।
भविष्य के भुगतान के लिए 262 करोड़ रुपये का अग्रिम फंड आवंटित
राज्य सरकार ने भविष्य में भुगतान के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की देरी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके तहत जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह की सहायता राशि के लिए पहले से ही लगभग 262 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दिया गया है। इस अग्रिम आवंटन के कारण अगले चार महीनों तक योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की वित्तीय बाधा या रुकावट नहीं आएगी और सभी लाभुकों को समय पर सहायता राशि निरंतर मिलती रहेगी।
