रांची में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं, जिनका असर राज्यभर के लोगों पर पड़ेगा।
रांची में झारखंड कैबिनेट ने 53 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
रांची में आयोजित झारखंड कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कुल 53 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का संबंध राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों से है।
कैबिनेट के इन निर्णयों से आम जनता पर सीधा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
वित्त आयोग और प्रशासनिक फैसले
कैबिनेट ने झारखंड राज्य वित्त आयोग के प्रथम और द्वितीय प्रतिवेदन को मंजूरी दी। इसके साथ ही पंचम वित्त आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया।
शिक्षा क्षेत्र में नई पहल
शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्रों के लिए राज्यस्तरीय क्विज प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला लिया गया है।
इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय गणित और विज्ञान दिवस जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रांची के नामकुम से डोरंडा तक सड़क को फोरलेन बनाने के लिए 162 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
साथ ही पाकुड़ के प्यादापथ के लिए 45 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी भी प्रदान की गई।
स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार
स्वास्थ्य क्षेत्र में धनबाद, खूंटी, जामताड़ा और गिरिडीह के अस्पतालों को पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है।
राज्य चिकित्सा परिषद में इंटर्नशिप स्टाइपेंड को भी मंजूरी दी गई है।
कर्मचारियों और पेंशनधारियों को राहत
राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का फैसला लिया है। साथ ही पेंशनधारियों के महंगाई दर में भी बढ़ोतरी की गई है।
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति
कैबिनेट ने झारखंड मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक, अनधिकृत निर्माण को नियमित करने की पहल, झारखंड चिकित्सा शिक्षा नियमावली और दिव्यांगजन नियमावली में संशोधन सहित कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
विकास कार्यों को मिलेगी गति
इन सभी फैसलों से राज्य में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
