भाजपा नेता जय प्रकाश पांडेय के अनुसार, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रांची के नगड़ी क्षेत्र में लगभग 50 एकड़ भूमि पर 3000 बेड वाले अत्याधुनिक रिम्स-02 अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी है। करीब 33 अरब रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाला यह अस्पताल एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार होगा।
रांची के नगड़ी में बनेगा 3000 बेड का अत्याधुनिक रिम्स-02 अस्पताल, केंद्र से 33 अरब की मंजूरी
रांची: भाजपा किसान मोर्चा झारखंड प्रदेश के नेता सह झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के संयोजक जय प्रकाश पांडेय ने राज्य में रिम्स-02 (RIMS-02) के निर्माण को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने झारखंड को स्वास्थ्य क्रांति के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात दी है, जो राज्य के चिकित्सा ढांचे के लिए मील का पत्थर साबित होगी।
इस महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य परियोजना और इससे जुड़ी वित्तीय व ढांचागत जानकारियों की विस्तृत रिपोर्ट आप भारत मंथन लाइव न्यूज़ (Bharat Manthan Live News) पर पढ़ रहे हैं।
लगभग 50 एकड़ भूमि पर होगा निर्माण, एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में होगा शामिल
जय प्रकाश पांडेय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगभग 33 अरब रुपये की भारी लागत से इस अत्याधुनिक स्वास्थ्य परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। यह अस्पताल रांची के नगड़ी क्षेत्र में लगभग 50 एकड़ भूमि पर निर्मित किया जाएगा, जिसमें 3000 बेड (बिस्तर) की विशाल क्षमता होगी।
उन्होंने रेखांकित किया कि इतनी बड़ी बेड क्षमता और आधुनिक सुविधाओं के साथ बनने वाला रिम्स-02 एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों की सूची में शामिल होने का गौरव प्राप्त करेगा। इस ऐतिहासिक स्वीकृति के लिए भाजपा परिवार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
राजनीतिक मतभेदों से परे राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्धता: जय प्रकाश पांडेय
भाजपा नेता जय प्रकाश पांडेय ने कहा कि झारखंड में वर्तमान में जेएमएम (JMM) की सरकार होने के बावजूद, केंद्र सरकार ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ की अपनी मूल भावना के तहत काम किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों से परे जाकर रिम्स-02 के निर्माण को वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति देना, केंद्र सरकार की झारखंड के विकास और जन-स्वास्थ्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का सीधा परिचायक है।
