रायपुर रिंग रोड-1 सर्विस रोड होगी चौड़ी, 5 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

रायपुर में सेरीखेड़ी से सरोना ओवरब्रिज तक रिंग रोड-1 सर्विस रोड चौड़ीकरण का निर्माण कार्य।

रायपुर में सेरीखेड़ी से सरोना ओवरब्रिज तक 14.25 किलोमीटर लंबे रिंग रोड नंबर-1 के सर्विस रोड चौड़ीकरण का काम तेज हो गया है। एनएचएआई (NHAI) ने बिजली पोल और ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के लिए सीएसपीडीसीएल (CSPDCL) को करीब 8 करोड़ रुपये दिए हैं। 100 करोड़ की इस परियोजना से 5 लाख लोगों को सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी।

रायपुर रिंग रोड-1 के सर्विस रोड चौड़ीकरण का कार्य तेज

बिजली ढांचों की शिफ्टिंग के लिए NHAI ने दिए 8 करोड़ रुपये

रायपुर में रिंग रोड नंबर-1 से आवागमन करने वाले लाखों राहगीरों और स्थानीय निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। सेरीखेड़ी से सरोना ओवरब्रिज तक सर्विस रोड को चौड़ा करने की प्रस्तावित परियोजना पर काम धरातल पर शुरू हो चुका है। सड़क निर्माण के मार्ग में आ रहे बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मरों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस कार्य के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) को लगभग आठ करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया है। राशि मिलने के साथ ही विद्युत विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में ढांचों को हटाने और दूसरी जगह शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

100 करोड़ रुपये की लागत से 14.25 किमी लंबी सड़क का विस्तार

फरवरी माह में स्वीकृत हुई इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 100 करोड़ रुपये है। इसका मुख्य उद्देश्य रिंग रोड के समानांतर मजबूत और पर्याप्त चौड़ाई वाली सर्विस लेन बनाकर स्थानीय यातायात को आसान बनाना है। वर्तमान समय में कई स्थानों पर सर्विस रोड बेहद संकरी है, जिसके चलते आसपास के मोहल्लों का ट्रैफिक सीधे मुख्य रिंग रोड पर आ जाता है और भारी वाहनों के साथ जाम की स्थिति बनती है।

दोनों तरफ 10-10 मीटर चौड़ी होगी सर्विस रोड

योजना के तहत सेरीखेड़ी से सरोना ओवरब्रिज के बीच कुल 14.25 किलोमीटर लंबे हिस्से में सड़क के दोनों ओर सर्विस लेन का विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक तरफ सर्विस रोड की चौड़ाई लगभग 10 मीटर तक बढ़ाई जाएगी।

सर्विस रोड चौड़ी होने से स्थानीय वाहनों को मुख्य हाईवे पर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे स्थानीय ट्रैफिक और भारी वाहनों की आवाजाही अलग-अलग हो सकेगी। इस कदम से रोजाना सफर करने वाले करीब 5 लाख लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।

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