बिहार में 47 राजस्व अधिकारियों का निलंबन समाप्त, काम पर लौटे

बिहार में बहाल किए गए 47 राजस्व अधिकारियों को जिलों में योगदान देने का निर्देश जारी किया गया।

बिहार सरकार ने सामूहिक अवकाश पर जाने वाले 47 राजस्व अधिकारियों का निलंबन समाप्त कर दिया है। 30 अप्रैल को काम पर लौटने की घोषणा के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इन अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में योगदान देने का निर्देश दिया है।

बिहार में 47 राजस्व अधिकारियों को राहत

बिहार सरकार ने राजस्व प्रशासन से जुड़े एक अहम फैसले में 47 राजस्व अधिकारियों का निलंबन समाप्त कर दिया है। ये अधिकारी 9 मार्च को सामूहिक अवकाश पर चले गए थे, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुआ था। अब काम पर लौटने की घोषणा के बाद सरकार ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए बहाल कर दिया है।

निलंबन की वजह

विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अंचलाधिकारी (सीओ) और समकक्ष स्तर के ये अधिकारी बिना अनुमति सामूहिक अवकाश पर चले गए थे। उनकी अनुपस्थिति के कारण राजस्व कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई, जिसके चलते उन्हें निलंबित किया गया था। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में निर्धारित किया गया था।

काम पर वापसी के बाद राहत

30 अप्रैल को सभी अधिकारियों ने बिना शर्त काम पर लौटने का ऐलान किया। इसके बाद सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए उनका निलंबन समाप्त कर दिया। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के इस फैसले के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में जाकर योगदान देने का निर्देश दिया है। विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी संबंधित जिलों के समाहर्ता (डीएम) के समक्ष उपस्थित होकर योगदान दें।

किन अधिकारियों को मिला लाभ

बहाल किए गए अधिकारियों में खगड़िया, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, कैमूर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, पटना, गोपालगंज, जहानाबाद, मधुबनी और अन्य जिलों के अंचलाधिकारी शामिल हैं। इनमें अमित कुमार, पुनीत कौशल, राहुल कुमार, मनीष कुमार, अर्चना कुमारी, विश्वजीत सिंह, निकिता अग्रवाल, रजनीकांत और संजीव कुमार जैसे कई नाम प्रमुख हैं। Bharat Manthan Live News आपको इस मामले पर आगे भी अपडेट देता रहेगा।

मुख्य बिंदु

  • मुद्दा: 47 राजस्व अधिकारियों का निलंबन समाप्त
  • अवकाश की तिथि: 9 मार्च
  • वापसी की तिथि: 30 अप्रैल
  • प्रमुख विभाग: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
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